विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के प्रतिनिधियों को छात्र शिकायत निवारण समितियों के अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में नियुक्त करना अनिवार्य कर दिया है।
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Friday 14 April 2023
UGC के निर्देश : छात्र शिकायत निवारण पैनल में दलित और महिलाओं का प्रतिनिधित्व जरूरी, लोकपाल भी होंगे नियुक्त
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